“ओसी ” ला विलंब ; सिडको ला दंड.दोन आठवड्यात पाच लाख रुपये देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश.
सदस्यांनी एकत्र येत सिडको कडून मिळविलेल्या भूकंडावर मंजूर बांधकाम आराखड्याप्रमाणे रीतसर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवून इमारत उभारली असताना निवळ तांत्रिक करणाखाली सहा वर्षांपासून त्याना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी ) आणि पर्यायाने हक्काच्या घराच्या ताब्यापासून वंचित रहावे लागले ! त्यामुळे सिडको च्या अधिकाऱ्यांच्या या वर्तनाने धक्का बसला आहे. असे गंभीर निरीक्षण नोंदवताना मुंबई उच्च न्यायालयाने पाच लाख रुपयाचा दंड लावून सिडको ला जोरदार दणका दिला आहे.
दंडाची रक्कम दोन आठवड्यात सोसायटी ला सिडको ने दयायची की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी एकत्रित पणे द्यायची, ते सिडको च्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी ठरवावे, असे न्या.-गिरीश कुलकर्णी व न्या -सेठना यांच्या खंडपिठाने आदेशात स्पष्ट केले.
